राजस्थान के किसानों के कर्ज माफ का पूरा रहस्य |

 कांग्रेस सरकार ने अपने दिए गए समय अंतराल में किसानों का कर्ज माफ कर दिया है |

 कांग्रेस सरकार के आला कमान राहुल गांधी ने चुनावी रैलियों के दौरान राजस्थान में किसानों के कर्ज को माफ करने का जो वादा किया था उसको गहलोत एवं सचिन पायलट सरकार ने 10 दिन के अंतराल में पूरा कर दिया है इससे किसानों में खुशी की एक लहर दौड़ गई |

कांग्रेस की राजस्थान मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद में सबसे पहला काम सरकार ने किसानों से जो वादा किया था कर्ज माफी का उसको पूरा किया है सबसे पहले मध्य प्रदेश में एवं छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज माफ करने की फाइल पर हस्ताक्षर किए थे उसके बाद राजस्थान में अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने एवं सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के कुछ समय बाद ही किसानों से जो वादा किया गया था कर्ज माफी का उसको पूरा कर दिया गया है |

कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में सहकारी बैंकों का पूरा कर्जा माफ कर दिया है जो किसानों ने लिया हुआ था जबकि अन्य बैंकों के डिफाल्टर किसानों का ₹200000 तक का कर्जा माफ किया है सहकारी बैंकों के कर्जदार करीबन 27000 किसानों के लगभग 14000 करोड रुपए माफ किए जाएंगे

मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की तर्ज पर राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने यह कर्ज माफी का कदम उठाया है मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में जिस दिन मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली थी उसी दिन किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा कर दी थी |

राजस्थान में 55000 किसानों पर लगभग 94000 करोड़ रुपए का कर्ज है जिसमें सहकारी बैंकों का 28000 किसानों का 14000 करोड रुपए एवं अन्य बैंकों में 27000 किसानों का लगभग 11000: डिफॉल्ट किसान है|

 इधर कांग्रेसी सरकार के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दावा कर रहे हैं कि हमने अपने समय अंतराल में किसानों का कर्जा माफ कर दिया है लेकिन देखने में यह आ रहा है कि किसानों का केवल सहकारी बैंकों से लिया हुआ ₹50000 का कर्जा माफ होगा पूर्ण रूप से एवं गणित यह लगाया जा रहा है कि जो डिफाल्टर किसान हैं उनका ₹200000 तक का कर्जा माफ किया जाएगा |

 किसानों के डिफाल्टर होने का गणित यदि किसी किसान ने किसी बैंक से ₹100000 का कर्जा ले रखा है और वह राशि ब्याज लगाकर तीन लाख हो गई है तो लोन की ली गई ₹100000 की राशि तो किसान को यथावत चुकानी पड़ेगी एवं ब्याज की ₹200000 की राशि माफ हो जाएगी इसकी संख्या मापदंड सरकार तय करेगी कि किसान का किस तरह से कितना ब्याज का पैसा या ओवरड्यू का पैसा माफ किया जाना है |

इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आम किसान जिसने कर्जा ले रखा है उसका कर्जा माफ नहीं किया जाएगा जो किसान डिफॉल्टर हैं और उन पर ब्याज का ब्याज लग करें जो ब्याज की राशि ₹200000 तक पहुंच गई है उसी को माफ किया जाएगा |

 इससे आम जनता ने जो कर्ज ले रखा है उसमें शायद ही कुछ छूट मिल पाए | सरकार ने अपनी घोषणा कर दी है अब देखना यह है कि सरकार

किस मापदंड के अनुसार किसानों का कितना कर्जा माफ कर पाती है |

इधर ओ नीति आयोग का कहना है कि किसानों का कर्ज माफ करना कृषि समस्याओं का समाधान नहीं है नीति आयोग ने कहा है कि किसानों के लिए बिजली उन्नत फसलें उन्नत बीज एवं

 उन्नत कृषि के उपकरण उपलब्ध कराना एवं कम दामों पर बिजली उपलब्ध कराने से किसानों का आर्थिक विकास होगा इस पर सरकार को अमल करना चाहिए |